bimal dhakalसरकारले वैदेशिक रोजगारीमा फ्रि भिसा र फ्रि टिकटका लागि गरेको निर्णय परिपक्व छैन । उसले रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेकाले विकल्पमा लाखाँै नेपाली युवा जनशक्ति बिदेसिनुपर्ने बाध्यता छ । शून्य लागतमा विदेश पठाइन्छ भनिए पनि वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेलाई भ्रममा पारिएको छ ।
सरकारले निर्णय गर्दैमा शून्य लागतबारे मेनवापवरले शतप्रतिशत लागू गराउन स्थिति छैन । उसले नेपाली युवा र नेपालको समग्र विकासबारे चिन्ता लिन्छ भने आफ्नो श्रमशक्तिलाई वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्य मुलुकसँग किन श्रम सम्झौता गर्छ ?स्वदेशमै रोजगारीका सम्भावना खोजी गरिँदैन किन ? अनि हामीलाई वैदेशिक रोजगारीका लागि इजाजत दिँदै काम गर्ने अनुमति किन दिन्छ ? हामीलाई सक्षम युवा जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीका लागि बाहिर पठाउन अनुमति दिन सक्ने, विदेशी मुलुकसँग श्रम स्वकृति दिने सरकारले शून्य लागतका लागि रोजगारदाता कम्पनी, रोजगारदाता देशलगायतका निकायसँग किन आजसम्म ठोस पहल गर्दैन ?
तसर्थ, सरकारले शून्य लागतमा काम गर्ने वातावरण मिलाउनुपर्छ । यस विषयमा रोजगारदाता राष्ट्रसँग उल्लिखित विषय समेटिनेगरी नयाँ श्रम सम्झौता गर्नुका साथै उसका सबै कम्पनीले दुईपक्षीय सम्झौता पालना गर्नैपर्ने कानुनी प्रावधान बनाउनु आवश्यक छ । नेपालका सबै वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सरकारको शून्य लागतमा काम गर्न तयार छौँ । तर, सरकारले शून्य लागतका लागि आधार तयार पार्नुपर्छ । शून्य लागत लागू भएन भनेर झ्याली पिटेरमात्र हुँदैन । विद्यमान जटिलताको सही समाधान र विकल्प खोजी सरकारले गर्नैपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेलाई थोरै लगानीमा राम्रो र सजिलो काममा पठाउन सकियोस् भन्ने हाम्रो पनि मान्यता छ । तर, पूर्वाधारविना वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले मात्र शून्य लागतबारे गरिएको निर्णय पालना गर्न सक्दैन ।
वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेले थोरै लगानीमा राम्रो काममा जान पाइयोस् भन्ने अपेक्षा गर्नु स्वाभाविकै हो । उनीहरूलाई कम लगानीमा सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी दिलाउन सकियोस् भन्ने हाम्रो पनि चाहना हो । तर, यहाँनेर सरकारको भूमिका प्रस्ट छैन ।
शून्य लागतबारे सरकारले गरेको निर्णयपछि वैदेशिक रोजगारीका लागि आकर्षक गन्तव्य मानिएको मलेसियाले दिँदै आएको रोजगारी अवसर गुम्ने स्थितिमा पुगेको छ । मलेसियाबाहेक अन्य ६ खाडी मुलुकका अधिकांश कम्पनीले पहिल्यैदेखि फ्रि भिसा र टिकट उपलब्ध गराउँदै आए पनि हिजोआज केही कम्पनीले भिसामात्रै फ्रि गरिदिने तर नेपालबाटै टिकट काटेर पठाऊ भन्न थालेका छन् ।
पूर्वश्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले जसरी यस्तो निर्णय गर्नुभयो, त्यो अवैज्ञानिक रहेछ भनेर पुष्टि हुँदै गएको छ । यो नितान्त व्यक्तिगत स्वार्थका लागि गरिएको कर्तुत हो । उहाँले यो निर्णय गर्नुअघि सम्बन्धित मुलुकको एकपटक भ्रमण गर्नुपथ्र्याे । सम्बन्धित मुलुकसँग यसबारे नयाँ श्रम सम्झौता गर्न अनिवार्य थियो । त्यतिमात्रै होइन, त्यहाँका सरकारी अधिकारी र सरकारसँग गहन छलफल गर्नुपथ्र्याे । नेपाली कामदारलाई सम्बन्धित मुलुक पठाउन रोजगारदाता कम्पनीलाई त्यहाँको सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रमिक माग्दा हवाई टिकट, भिसा, जीवन बीमा, खाना, बस्नेलगायतका सम्पूर्ण खर्च बेहोर्न कडा निर्देशन दिनसक्नुपथ्र्यो । त्यसो भएमात्रै हामीले पाउने रोजगारीका अवसर गुमाउन पर्ने थिएन । त्यसपछि सरकारले बनाएकै मापदण्डमा हामीलाई काम गर्ने वातावरण बन्थ्यो । वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेले शून्य लागतमा जान पाउँथे । तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री गुरुङले उल्लिखित विषयमा ध्यानै नदिई सस्तो लोकप्रियताका लागि हतारमा निर्णय गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने र व्यवसायीलाई अप्ठ्यारो परेको छ ।
शून्य लागतबारे सरकारले गरेको निर्णयपछि वैदेशिक रोजगारीका लागि आकर्षक गन्तव्य मानिएको मलेसियाले दिँदै आएको रोजगारी अवसर गुम्ने स्थितिमा पुगेको छ । मलेसियाबाहेक अन्य ६ खाडी मुलुकका अधिकांश कम्पनीले पहिल्यैदेखि फ्रि भिसा र टिकट उपलब्ध गराउँदै आए पनि हिजोआज केही कम्पनीले भिसामात्रै फ्रि गरिदिने तर नेपालबाटै टिकट काटेर पठाऊ भन्न थालेका छन् । सरकारले शून्य लागतबारे गरेको निर्णयका कारण टिकट काटेर पठाउन सक्दैनौँ भनेपछि रोजगारदाता कम्पनी अन्य देशतिर ‘डाइभर्ट’ भइरहेका छन् । त्यसले गर्दा हामीले पाउने वैदेशिक रोजगारीका अवसर क्रमशः गुम्दै छन् । बेरोजगारी समस्या सरकार स्वयम्ले व्यवस्थापन गर्न नसक्ने र सुधारका लागि पहल नगर्ने हो भने बेरोजगारीकै कारण मुलुकमा विद्रोह नहोला भन्न सकिँदैन ।
वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेबाट सेवा शुल्कबापत न्यूनतम १० हजार रुपैयाँसम्म लिन पाउने प्रावधान छ । कार्यालयीय प्रयोजनका लागि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले त्यति रकम लिन पाउने छुट दिइएको छ । तर, त्यति रुपैयाँले कार्यालयीय काम पूरा नसकिने व्यवसायीको दाबी छ । बेलाबखत मेनपावर कम्पनीले मनपरी पैसा असुलेको समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण हुन्छ । हामीले पटक–पटक भन्दै आएका छौँ– सरकारले गरेको निर्णय हामीले मात्र लागू गर्न सक्दैनौँ । सरकारले समेत कूटनीतिक पहल गर्नैपर्छ । यो कुरा सबैले बुझ्न जरुरी छ । हामी भन्छौँ– अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार कामदारले पाउने महिना दिनको तलबबराबरको सेवा शुल्क लिन पाइयोस् । त्यसलाई लागू गर्न÷गराउन तपार्इं हामी नै लागिपरौँ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र सरकार मिलेर समस्या समाधान खोजौँ । नीति निर्देशन पालना भए–नभएको संयुक्त अनुगमन टोली बनाएर निरीक्षण गरौँ । कार्यान्वयन नभएको पाइए सम्बन्धित मेनपावरको लाइसेन्स खारेजी गर्न सकिन्छ ।
मेनपावर कम्पनीमा एजेन्ट राख्न पाउने कुरा कानुनमै उल्लेख छ । कानुनकै दायरामा एजेन्ट दर्ता भएका छन् । सरकारले मेनपावर कम्पनीलाई सेवा शुल्क १० हजारसम्म लिन पाउने भने पनि कानुनसम्मत दर्ता भएका एजेन्टलाई पारिश्रमिक कसले दिने ? यदि ती एजेन्टले पारिश्रमिक नपाउने हो भने सरकारले एजेन्टलाई कानुनसम्मत लाइसेन्स किन दियो ? विषय अत्यन्त गम्भीर छ । सरकार गैरजिम्मेवार छ । उसले एजेन्टका कारण वैदेशिक रोजगारीमा विकृति आयो भनेर भन्न मिल्दैन । यसको जिम्मेवारी सरकारले पनि लिनुपर्छ । यदि सरकारले यो विषयको निकास खोज्ने हो भने एजेन्टको क्षेत्राधिकार तोकिदिनुपर्छ ।
वैदेशिक रोजगारीबाट सरकारलाई वार्षिक सात करोड बढी राजस्व हात लाग्छ । यसैगरी, मेनपावरलाई वैदेशिक रोजगारीमा जानेबाट महिना दिनको तलबबराबरको शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरे वार्षिक एक अर्ब बढी राजस्व संकलन हुन्छ । १० हजार सेवा शुल्क लिएर काम गर्ने विषयमा सरकारले पुनःविचार गर्छ भनेरमात्रै हामीले त्यतिबेला सहमति गरेका हौँ ।
सरकारले सम्भव भएसम्म नेपालमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ । ऊर्जाशील जनशक्तिले आफ्नो श्रमशक्ति स्वदेशमै खर्चन पाऊन् । हामी पनि युवाशक्ति बाहिर पठाउने सरकारी सोचको विरोध गर्छांै । सरकारी इजाजत लिएर वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले पनि सहज रूपमा व्यापार गर्ने वातावरण बनोेस् ।
No comments:
Post a Comment