About Qatar Airways
Showing posts with label Others. Show all posts
Showing posts with label Others. Show all posts
Monday, 30 May 2016
Jobs in Qatar Airways & IMPORTANT TIPS
Sunday, 29 May 2016
टोपबहादुर रायमाझीले भने, ‘हेप्नुको पनि हद हुन्छ, प्रचण्डलाई देखाइदिन्छु’ जेठ १७
top bahadur rayamajhiकाठमाडौं–२०७३ जेठ ६ गते भएको एकताले पूर्णता नपाउँदै माओवादी केन्द्रमा भाँडभैलो सुरु भएको खबर छ । पद बाँडफाँड तत्काल नमिलाउने हो भने भित्रभित्र भुसको आगो झैं सल्किएको असनतुष्टि बिस्फोट हुनसक्छ ।
बाबुराम भट्टराईबाट विद्रोह गरेर प्रचण्ड क्याम्पमा बसेका युवा नेता टोपबहादुर रायमाझी ‘हेप्नुको पनि हद हुन्छ, प्रचण्डलाई देखाइदिन्छु’ भन्दै असनतुष्टि पोख्दै हिँडेको खबर छ ।
सन्तुलन मिलाउने नाममा नारायणकाजी श्रेष्ठलाई बढी भाउ दिँदा बाबुराम बिच्किए, अहिले कुँडाकर्कटलाई लिएर कार्यालय बनाउँदा एउटा प्रवृति समेट्नु पर्दैन ? रायमाझीको असन्तुष्टि रहेको बताइन्छ ।
रायमाझीले आफूलाई पार्टीभित्रको बाबुराम प्रवृतिको नेतृत्व गरिरहेका छन् । रायमाझीमा केन्द्रीत हुन तार्किक नेता राम कार्की अझै सहमत भएका छैनन् । कार्कीसँग बाबुराम पक्षका अधिकांश नेताहरु रायमाझीसँगै छन् । आजको साँघु साप्ताहिकमा खबर छ ।
Saturday, 28 May 2016
पियनको तलव २३ हजार ८ सय ! हाकिमको कति भयो ? (हेर्नुहोस् सूची )
सांसद, मन्त्री र राष्ट्रपतिको पनि तलब बढ्यो
यसरी बढेको तलबमा कर्मचारीले पाउँदै आएको महंगी भत्ता र ग्रेड थप हुने व्यवस्थालाई यथावत राखिएको छ ।१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धिसँगै अब कार्यालय सहयोगी (पियन) को तलब २३ हजार ८ सय १७ रुपैँया पुगेको छ । हरेक सरकारी कर्मचारीको आधारभूत तलबमा अब २५ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ ।
तलब वृद्धिपछि ग्रेडका कारण कार्यालय सहयोगीले पाउने २३ हजार ८ सय १७ रुपैँया खरदार र सुब्बाको भन्दा बढी हुन आउँछ । नयाँ बजेट घोषणापछि मुखिया तहको तलब १८ हजार ३ सय ३७, खरदार तहको तलब २२ हजार १ सय ६२ र सुब्बाको तलब २३ हजार ५ सय पुगेको छ ।
खरदार र सुब्बाको भन्दा पाँचौ तहको कार्यालय सहयोगीको तलब बढी देखिएको हो । कार्यालय सहयोगीको पाँच तह हुने र उनीहरुको ग्रेड र भत्ता थपिँदा सुब्बाको भन्दा बढी तलब हुन पुगेको हो ।
महंगी भत्ता र ग्रेड सहित एक तहको कार्यालय सहयोगीको न्यूनतम तलब १६ हजार ८ सय ६५ रुपैँया पुगेको छ भने पाँचौ तहको कार्यालय सहयोगीको तलब २३ हजार ८ सय १७ रुपैँया पुगेको छ ।
बहिदारको तलब ३ हजार ४ सय ४५ रुपैँया बढेर १७ हजार २ सय २५ पुगेको छ ।
हाकिमको तलब कति ?
नयाँ बजेट घोषणासँगै अब मुख्यसचिवको तलब ५४ हजार ५ सय पुगेको छ भने सचिवको तलब ५१ हजार ४ सय १२ रुपैँया पुगेको छ । सहसचिवको तलव ४० हजार १ सय ३७ पुगेको छ ।
यस्तै उपसचिवको तलब ३४ हजार २ सय १२ पुगेको छ भने शाखा अधिकृतको तलब २४ हजार ४ बाट बढेर ३० हजार ५ सय पुगेको छ ।
राष्ट्रपति, मन्त्री र सांसदको पनि तलब वृद्धि
सरकारी तलब भत्ता खाने राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलबसँगै सांसद, मन्त्री र राष्ट्रपतिको पनि तलब वृद्धि भएको छ । अहिले सांसदको तलब ४६ हजार रहेकामा अब ५७ हजार ५ सय पुगेको छ । यस्तै मन्त्रीको तलब ४७ हजारबाट बृद्धि भएर ५८ हजार ७ सय ५० पुगेको छ ।
सांसदहरुको तलव सँगै घरभाडावापत पाउने सुविधासमेत वृद्धि भएको छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रधानन्यायाधीशको तलबसमेत २५ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ ।
सांसदहरुको तलव सँगै घरभाडावापत पाउने सुविधासमेत वृद्धि भएको छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रधानन्यायाधीशको तलबसमेत २५ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ ।
यसअघि राष्ट्रपतिले १ लाख २० हजार ३ सय ६० रुपैयाँ तलब बुझ्ने गरेकोमा अब १ लाख ५० हजार ४ सय ५० पुगेको छ । उपराष्ट्रपतिको तलब १ लाख ८ हजार २५ रुपैँया पुगेको छ । यसअघि उनको तलब ८६ हजार ४ सय २० थियो । प्रधानमन्त्रीको तलब यसअघि ६१ हजार ८ सय २० रहेकामा अब ७७ हजार २ सय ७५ पुगेको छ ।
सभामुखको तलब ५३ हजार ८ सय ५० बाट अब ६७ हजार ३ सय १२ रुपैँया पुगेको छ । र, प्रधानन्यायाधीशको तलब ५८ हजार ९ सय ४० रहेकोमा बृद्धि भएर ७३ हजार ६ सय ७५ पुगेको छ ।
यो पनि पढ्नुस्
२०७३/०७४ को बजेटमा मुख्य आकर्षणहरू
व्यवस्थापिका–संसद्मा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गरेको आव २०७३/०७४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमा संविधानको कार्यान्वयन, पुनःनिर्माण, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, गरिबी घटाउने र गुणस्तरीय सामाजिक सेवा विस्तारको लक्ष्य लिइएको छ ।
रेल सेवा, विभिन्न सुरुङ मार्गको अध्ययन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका कार्यक्रम समेटिएको बजेटले जमिन बाँझो राख्न नपाइने पनि घोषणा गरेको छ ।
एक प्रदेशः एक प्राणी उद्यान
सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा प्राणी उद्यान स्थापना गर्न एक प्रदेश एक प्राणी उद्यानको नीति लिएको छ ।
प्रत्येक प्रदेशमा प्राणी उद्यान स्थापना गरी पर्यापर्यटनको विकास गरिने नीति लिएको बजेटमा उल्लेख छ ।
भक्तपुरमा निर्माण भइरहेको राष्ट्रिय प्राणी उद्यान निर्माणको कार्यलाई अघि बढाउन थप बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले वन्यजन्तु संरक्षणका लागि शून्य सहनशीलताको नीति लिएको बजेटमा उल्लेख छ । निजी वन विकासका लागि थप ११ जिल्लामा सो कार्य अघि बढाइने बजेटमा उल्लेख छ ।
रारालाई पर्या पर्यावरण क्षेत्रका रुपमा विकसित गरिनेछ । तराई मधेसका २२ जिल्लामा समृद्ध तराई विशेष कार्यक्रम लागू गरिने बजेटमा उल्लेख छ । यस्तै, ३९ स्थानमा नापी कार्यालयलाई अनलाइनका आधारमा सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
एक प्रदेशः एक प्राणी उद्यान
सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा प्राणी उद्यान स्थापना गर्न एक प्रदेश एक प्राणी उद्यानको नीति लिएको छ ।
प्रत्येक प्रदेशमा प्राणी उद्यान स्थापना गरी पर्यापर्यटनको विकास गरिने नीति लिएको बजेटमा उल्लेख छ ।
भक्तपुरमा निर्माण भइरहेको राष्ट्रिय प्राणी उद्यान निर्माणको कार्यलाई अघि बढाउन थप बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले वन्यजन्तु संरक्षणका लागि शून्य सहनशीलताको नीति लिएको बजेटमा उल्लेख छ । निजी वन विकासका लागि थप ११ जिल्लामा सो कार्य अघि बढाइने बजेटमा उल्लेख छ ।
रारालाई पर्या पर्यावरण क्षेत्रका रुपमा विकसित गरिनेछ । तराई मधेसका २२ जिल्लामा समृद्ध तराई विशेष कार्यक्रम लागू गरिने बजेटमा उल्लेख छ । यस्तै, ३९ स्थानमा नापी कार्यालयलाई अनलाइनका आधारमा सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्नेलाई कानुन बनाई कारबाही गरिने
खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्नेलाई कानुन बनाई कारबाही गरिने भएको छ । यसअघि उर्वर जमिनलाई बाँझो राख्न नपाइने नेपालमा कुनै कानुन बनेको थिएन ।
कानुन बनेपछि खेतीयोग्य जमिन बाँझो राखी सहर र विदेश पलायन हुने तथा जमिनलाई घडेरीकरणमा रुपान्तरण गर्ने कार्यमा रोकावट हुने विश्वास गरिएको छ ।
व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७३/७४को बजेट संसद्मा पेस गर्दै जमिन बाँझो राख्नेलाई उत्पादनको २५ प्रतिशत जरिवाना लाग्ने जानकारी दिए।
नेपालको कृषि गणना २०६८ लाई आधार मानेर हेर्दा १० वर्षपछि एक लाख २९ हजार हेक्टर जमिन बाँझै छ । तीस लाख ९० हजार हेक्टर जमिनमा मात्र खेती भएको छ । नेपालको कुल क्षेत्रफल एक लाख ४७ हजार १८१ वर्ग किमी छ । जबकि १० हजार वर्ग मिटर बराबर एक हेक्टर मानिन्छ ।
छैठौँ कृषि गणना २०६८ ले एक लाख १६ हजार व्यक्तिले आफ्नै जमिन नभएका कारण कृषि पेसा गर्न नपाएको, ४२ प्रतिशत कृषकले आफू व्यावसायिक कृषि गर्न आफूलाई ऋण उपलब्ध नभएको र कृषिबाटै रोजगार गर्न चाहनेका लागि राज्यले सहज लगानीको वातावरण मिलाउन नसकेको समेत गणनामा उल्लेख छ ।
सीमित व्यक्तिका हातमा प्रचुर जमिन हुनु, जग्गाको खण्डीकरण, घडेरीकरणले प्रश्रय पाउनुले कृषिको आयात बढिरहेको छ । यस वर्ष तरकारी फलपूmल, मासुजन्य वस्तु गरी कुल ४५ अर्बको र चामल, गहुँ, तेल, दाललगायत गरी रु ५५ अर्बको आयात गरेको बल्खु तरकारी बजारले जनाएको छ ।
राज्यले वार्षिक एक खर्बको तरकारी र खाद्यान्न भारतबाट आयात गर्ने गरेको भए पनि मुलुकमा नै कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्ने हो भने भारतसँगको व्यापार घाटा करिब ३८ प्रतिशतले कम गर्न सकिने कृषि विकास मन्त्रालयको दाबी छ ।
दश वर्षमा अन्नबालीमा नौ, धान र गहुँ छ, मकैमा १२ कोदो १९, जौ ३५, फापर ४०, कोसे दाल २१ र तोरी बालीमा १३ प्रतिशतले उत्पादन घटेको छ ।
व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७३/७४को बजेट संसद्मा पेस गर्दै जमिन बाँझो राख्नेलाई उत्पादनको २५ प्रतिशत जरिवाना लाग्ने जानकारी दिए।
नेपालको कृषि गणना २०६८ लाई आधार मानेर हेर्दा १० वर्षपछि एक लाख २९ हजार हेक्टर जमिन बाँझै छ । तीस लाख ९० हजार हेक्टर जमिनमा मात्र खेती भएको छ । नेपालको कुल क्षेत्रफल एक लाख ४७ हजार १८१ वर्ग किमी छ । जबकि १० हजार वर्ग मिटर बराबर एक हेक्टर मानिन्छ ।
छैठौँ कृषि गणना २०६८ ले एक लाख १६ हजार व्यक्तिले आफ्नै जमिन नभएका कारण कृषि पेसा गर्न नपाएको, ४२ प्रतिशत कृषकले आफू व्यावसायिक कृषि गर्न आफूलाई ऋण उपलब्ध नभएको र कृषिबाटै रोजगार गर्न चाहनेका लागि राज्यले सहज लगानीको वातावरण मिलाउन नसकेको समेत गणनामा उल्लेख छ ।
सीमित व्यक्तिका हातमा प्रचुर जमिन हुनु, जग्गाको खण्डीकरण, घडेरीकरणले प्रश्रय पाउनुले कृषिको आयात बढिरहेको छ । यस वर्ष तरकारी फलपूmल, मासुजन्य वस्तु गरी कुल ४५ अर्बको र चामल, गहुँ, तेल, दाललगायत गरी रु ५५ अर्बको आयात गरेको बल्खु तरकारी बजारले जनाएको छ ।
राज्यले वार्षिक एक खर्बको तरकारी र खाद्यान्न भारतबाट आयात गर्ने गरेको भए पनि मुलुकमा नै कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्ने हो भने भारतसँगको व्यापार घाटा करिब ३८ प्रतिशतले कम गर्न सकिने कृषि विकास मन्त्रालयको दाबी छ ।
दश वर्षमा अन्नबालीमा नौ, धान र गहुँ छ, मकैमा १२ कोदो १९, जौ ३५, फापर ४०, कोसे दाल २१ र तोरी बालीमा १३ प्रतिशतले उत्पादन घटेको छ ।
किसान आयोग गठन गरिने
सरकारले किसानको सामाजिक सुरक्षाका लागि किसान आयोग गठन गर्ने भएको छ । व्यवस्थापिका–संसद्मा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आव २०७३÷०७४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान प्रस्तुत गर्दै किसानको सामाजिक सुरक्षाका लागि कोष स्थापना गर्ने जानकारी दिए। उनले जमिन बाँझो राख्न नपाइने घोषणा पनि गरे।
सरकारले बङ्गुरपालनलाई प्रभावकारी बनाउन झापा, दार्चुलामा बङ्गुर फार्म बनाउने तथा फलफूल व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्न फलफूल वनको अवधारणा अघि सारेको छ ।
शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा निब्र्याजी ऋण
आधारभूत तह निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा तथा तराईका जिल्लामा विद्यालय बाहिर रहेका किशोर–किशोरीका लागि प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम ल्याइने, मदन भण्डारी औद्योगिक विश्वविद्यालय स्थापना, शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा निब्र्याजी ऋण, दलित तथा लोपोन्मुख बालबालिकाका लागि सबै तहमा निःशुल्क शिक्षा, कर्णालीलगायतका क्षेत्रमा आवासीय विद्यालय स्थापना, प्रधानाध्यापकको कार्यसम्पादन सम्झौता गरिने उल्लेख छ ।
एक प्रदेशः एक मेडिकल कलेज
‘एक प्रदेशः एक मेडिकल कलेज’ अवधारणा कार्यान्वयन गरिनेछ । स्वास्थ्य स्वयम्सेविकाको पोसाक खर्चमा रु एक हजार ५०० ले वृद्धि गरिएको छ भने उनीहरुको स्वास्थ्य बिमा गरिनेछ । सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको पूर्वाधार विकास गर्न पनि बजेटले व्यवस्था गरेको छ ।
सरकारले किसानको सामाजिक सुरक्षाका लागि किसान आयोग गठन गर्ने भएको छ । व्यवस्थापिका–संसद्मा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आव २०७३÷०७४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान प्रस्तुत गर्दै किसानको सामाजिक सुरक्षाका लागि कोष स्थापना गर्ने जानकारी दिए। उनले जमिन बाँझो राख्न नपाइने घोषणा पनि गरे।
सरकारले बङ्गुरपालनलाई प्रभावकारी बनाउन झापा, दार्चुलामा बङ्गुर फार्म बनाउने तथा फलफूल व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्न फलफूल वनको अवधारणा अघि सारेको छ ।
शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा निब्र्याजी ऋण
आधारभूत तह निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा तथा तराईका जिल्लामा विद्यालय बाहिर रहेका किशोर–किशोरीका लागि प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम ल्याइने, मदन भण्डारी औद्योगिक विश्वविद्यालय स्थापना, शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा निब्र्याजी ऋण, दलित तथा लोपोन्मुख बालबालिकाका लागि सबै तहमा निःशुल्क शिक्षा, कर्णालीलगायतका क्षेत्रमा आवासीय विद्यालय स्थापना, प्रधानाध्यापकको कार्यसम्पादन सम्झौता गरिने उल्लेख छ ।
एक प्रदेशः एक मेडिकल कलेज
‘एक प्रदेशः एक मेडिकल कलेज’ अवधारणा कार्यान्वयन गरिनेछ । स्वास्थ्य स्वयम्सेविकाको पोसाक खर्चमा रु एक हजार ५०० ले वृद्धि गरिएको छ भने उनीहरुको स्वास्थ्य बिमा गरिनेछ । सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको पूर्वाधार विकास गर्न पनि बजेटले व्यवस्था गरेको छ ।
सरकारी कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशतले बढ्यो
सरकारले कर्मचारीहरुको तलब २५ प्रतिशत बढाएको छ।
सरकारले मनोबल उच्च पारेर प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न भन्दै कर्मचारीहरुको तलब २५ प्रतिशत बढाएको हो। तलब वृद्धिको निर्णयसँग खरदार तहको तलब ४ हजार ४ सय रुपैयाँले बढेर २२ हजार रुपैयाँ पुगेको छ भने अधिकृत तहको तलब ६ हजार १ सय रुपैयाँ बढेर ३० हजार ५ सय रुपैयाँ पुगेको छ। २५ प्रतिशत तलब बढाएको सरकारले १ हजार रुपैयाँ महङ्गी भत्तालाई निरन्तरता दिएको छ।
सरकारी ढुकुटीबाट तलब खाने कर्मचारीको संख्या करिब ५ लाख हाराहारी भएकाले तथा तलब बढ्दा अवकाश प्राप्त कर्मचारीको पेन्सन पनि बढ्ने भएकाले तलब वृद्धिको यो निर्णयले सरकारलाई ठूलो आर्थिक भार पर्ने छ। सरकारले निजामति कर्मचारीहरुको उपचारका लागि सबै प्रदेशमा निजामति अस्पताल विस्तार गर्ने तथा सेवा प्रवेश गर्दा अनिवार्य तालिमको व्यवस्था गर्ने पनि बजेटमार्फत घोषणा गरेको छ ।
वृद्ध भत्तामा दोब्बर बृद्धि, २ हजार पुग्यो
सरकारले पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ वजेट मार्फत वृद्ध भत्ता १ हजार रुपैयाँ बढाएको छ। सरकारले यस अघिसम्म वृद्धहरुलाई दिँदै सामाजिक सुरक्षा भत्ता वापतको १ हजार रुपैयाँबाट बढाएर २ हजार रुपैयाँ बनाएको हो। गत वर्ष पनि सरकारले ५ सय रुपैयाँबाट बढाएर वृद्ध भत्ता १ हजार रुपैयाँ बनाएको थियो।
यसका लागि सरकारले ३२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने भएको छ ।
यसरी पाइने भत्ता भने बैंक खाताबाट मात्र दिइनेछ । बैंक खाता निशुल्क खोल्न पाइनेछ ।
एकल महिला, वृद्ध र अल्पसङ्ख्यकलाई सो भत्ता प्रदान गरिँदै आएको थियो । ‘आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ’ कार्यक्रमको बजेट पनि दोब्बर बनाइएको छ । ती कार्यक्रमहरु विसं २०५२ मा नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकारकै पालामा आएको थियो ।
यसैगरी, सांसद विकास कोषको रकम बढाइ रु तीन करोड पु¥याइएको छ । पत्रकारलाई सरकारी अस्पतालमा उपचारमा लाग्ने उपचार खर्चमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ भने सांसदहरुका लागि घरभाडा वृद्धि गरिएको छ ।
बजेटमा फास्ट ट्रयाक, बुढीगण्डकी र हुलाकी राजमार्ग
सरकारले काठमाडौ- तराई फास्ट ट्रयाक आफैं बनाउने घोषणा सहित त्यसका लागि १० अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले ग्लोबल टेण्डरबाट छानिएको भारतीय कम्पनी आइएल एण्ड एफएसलाई नै फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा दिनुपर्ने बताउँदै आएकामा सरकारले आफैं बनाउने घोषणासहित आगामी आर्थिक वर्षका लागि १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको हो।
७६ किलोमिटर लामो फास्ट ट्रयाक बनाउन १ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लाग्ने अनुमान गरिएको छ। आइएल एण्ड एफएसले १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमानसहितको डीपीआर तयार गरेपछि एमाले सांसद्हरु सभापति रहेका व्यवस्थापिका संसद्का अर्थ र विकास समितिले फास्ट ट्रयाक आफैं बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएका थिए।
सरकारले हुलाकी राजमार्ग अर्न्तगत पहिलो चरणको ६ सय ७ किलोमिटर सडकको निर्माण तीन वर्षभित्र पूरा गर्ने घोषणासहित त्यसका लागि ४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। तराईका २० जिल्ला छुने हुलाकी राजमार्ग निर्माणको चर्चा चलेको २६ वर्ष भइसकेपनि उक्त राजमार्ग अर्न्तगत हालसम्म ६७ किलोमिटर सडकको मात्र स्तरोन्नति गरिएको छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले हुलाकी राजमार्ग अर्न्तगत दोस्रो चरणका ११ सय ८५ किलोमिटर सडकको निर्माण पनि अर्को वर्षबाट सुरु गर्ने बताए।
अर्थमन्त्री पौडेलले राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका लागि ५ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन्। उनले १ हजार २ सय मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त आयोजनाको काम अगाडि बढाउन मुआब्जा वितरणका लागि अलग्गै संयन्त्र बनाउने बताए। सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना बनाउनका लागि डिजेल, पेट्रोल र हवाइ इन्धनमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ पूर्वाधार कर लगाउने घोषणा गरेको छ। यो करबाट ७ अर्ब रुपैयाँ संकलन हुने अनुमान गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए।
सरकारले आयोजनाका लागि चालु आर्थिक वर्ष ३ अर्ब ३७ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएकामा आयोजना विकास समितिले मुआब्जाको विवाद् नसल्टिएका कारण वैशाख मसान्तसम्म ९ करोड ४५ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ।
सांसदहरू खुसी हुनेगरी बजेट
सरकारले सांसद्हरुलाई खुशी तुल्याउने गरी बजेट ल्याएको छ।
सरकारले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको बजेट दोब्बरभन्दा बढी बढाएर सांसद्हरुलाई खुशी तुल्याएको हो। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्वाचित सांसद्हरुमार्फत खर्च गर्ने रकम १ करोड ५० लाख रुपैयाँबाट बढाएर ३ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको बताए।
निर्वाचित सांसद्हरुमार्फत अर्को वर्ष ७ अर्ब २० करोड रुपैयाँ खर्च हुने छ। यस्तै, निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका नाममा सांसद्हरुले खर्च गर्ने बजेट पनि प्रतिसांसद् २० लाख रुपैयाँबाट बढाएर ५० लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सांसद्हरुले पाउने घरभाडा पनि बढाइएको बताए।
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार र विकास कार्यक्रमको बजेट तथा घरभाडा वृद्धिको घोषणापछि सांसद्हरुले खुशीमा टेबल बजाएका थिए। सांसद्हरुले अहिले घरभाडावापत मासिक ६ हजार ५ सय रुपैयाँ पाउँदै आएका छन् ।
सरकारले सांसद्हरुलाई खुशी तुल्याउने गरी बजेट ल्याएको छ।
सरकारले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको बजेट दोब्बरभन्दा बढी बढाएर सांसद्हरुलाई खुशी तुल्याएको हो। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्वाचित सांसद्हरुमार्फत खर्च गर्ने रकम १ करोड ५० लाख रुपैयाँबाट बढाएर ३ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको बताए।
निर्वाचित सांसद्हरुमार्फत अर्को वर्ष ७ अर्ब २० करोड रुपैयाँ खर्च हुने छ। यस्तै, निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका नाममा सांसद्हरुले खर्च गर्ने बजेट पनि प्रतिसांसद् २० लाख रुपैयाँबाट बढाएर ५० लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सांसद्हरुले पाउने घरभाडा पनि बढाइएको बताए।
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार र विकास कार्यक्रमको बजेट तथा घरभाडा वृद्धिको घोषणापछि सांसद्हरुले खुशीमा टेबल बजाएका थिए। सांसद्हरुले अहिले घरभाडावापत मासिक ६ हजार ५ सय रुपैयाँ पाउँदै आएका छन् ।
Monday, 23 May 2016
माओवादी केन्द्रका यी हुन् अपहरणकारी र बलात्कारी केन्द्रीय सदस्य(नामसहित)
काठमाडौं, १० जेठ । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’नेतृत्वको नेकपा (माओवादी केन्द्र)मा रहेका केन्द्रीय सदस्यहरूको हैसियत र आचारणलाई लिएर पार्टीभित्र खैलाबैला सुरू भएको छ । माओवादी केन्द्रमा यतिसम्मकी बालिका बलात्कारीदेखि अपहरणकारीसम्म रहेको आरोप छ । बलात्कारी र अपहरणकारीको बातलागेका धेरै नेता ‘विप्लव’ माओवादीबाट आएकाहरू छन् । जघन्य अपराधमा बात लागेका नेताहरूको बाहुल्यता भएपछि माओवादी केन्द्रभित्र विष्फोट हुने संकेत देखिएको छ । गम्भीर बात लागेका नेताहरू पदबाट हटाउन ‘प्रचण्ड’लाई दबाब बढ्दै गएको स्रोतले जनाएको छ । ‘विप्लव’ माओवादी छाडेर नयाँ पार्टी बनाइ आफू अध्यक्ष बनेर ‘प्रचण्ड’को माओवादी पार्टीमा बिलय भएका तिलक परियारले बलात्कारी र अपहरणकारीलाई केन्द्रीय सदस्य बनाएर माओवादी केन्द्रमा भित्र्याएका हुन् । ‘विप्लव’ माओवादी छाडेर बसेका १७ जनलाई तिलक परियारले बोकेर ‘प्रचण्ड’तिर गएका हुन् ।
कुनै बेला व्यापारी अपहरण गरेर हिरासतमा बसिसकेका माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य उमेश घोरासैनीलाई ‘विप्लव’ माओवादीले केही समय संरक्षण गरेको थियो । मोहन बैद्यसँग पार्टी विभाजन नहुँदै उमेश घोरासैनी अपहरण मुद्दामा काठमाडौंको तिनकुनेस्थित प्रहरीको खोरमा थुप्रै दिन बिताइसकेका हुन् । सोही विषयमा उनले मुद्दा पनि खेपेका थिए । बैद्य माओवादीले कारबाही गरेपछि उनी ‘विप्लव’माओवादीतिर लागेका थिए । तर विप्लवले पनि उनलाई कुनै जिम्मेवारी दिएका थिएनन् ।
माओवादी केन्द्रका अर्का विवादित छविका केन्द्रीय सदस्य हुन्, धर्म परियार । धर्म परियारले काठमाडौंको चाबहिलस्थित डेरामा अर्को कोठा लिएर बस्ने महिला प्रहरीलाई बलात्कार गरेका थिए । महिला प्रहरी बलात्कृत भएपछि उजुरी दिएपछि धर्मलाई कारबाही समेत भएको थियो । विप्लव माओवादीमा रहेका बेला जिल्ला सदस्यको हैसियत राख्ने धर्म परियारलाई त्यसै बेला विप्लवले कारबाही गरेर निस्कासित गरिदिएका थिए । अहिले माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य हैसियत बनाएका महिला प्रहरी बलात्कार गर्ने धर्मको अर्कै चुरीफुरी छ ।
बारा जिल्लामा एमाआवादीका जिल्ला नेताको घरमा बस्न पुगेका अहिलेको माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य टंक पराजुली पनि बालिका बलात्कारको आरोपमा पार्टीभित्रै कारबाही परिसकेका नेता हुन् । उनले पार्टी जिल्ला नेताकी सानी छोरीलाई बलात्कार गरेपछि कारबाही गरिएको थियो । टंक पराजुली अहिले माओवादी केन्द्रमा प्रचण्डको अगाडि पछाडि गर्नमै फुर्सद छैन ।
माओवादीका केन्द्रका अर्का नेता हुन्, प्रकाश शाही । प्रकाशले भरखरै मात्रै माओवादी पार्टीको सदस्यता लिएका थिए । भाग्य बलियो भएका प्रकाश रातारात माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय सदस्य भएपछि चकित छन् । सोच्दै नसोचेको पद पाएपछि प्रकाश शाही झण्डै बोहोस भएको चर्चा उनकै साथीहरूले गर्ने गरेका छन् । ‘विप्लव’ माओवादीले नपत्याएपछि बुटवलतिर म्यानपावर चलाएर बस्दै आएका आशिष बिक पनि माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय सदस्य बनेका छन् । पार्टी आचरणका कार्य आएका आशिष बिक पनि साधारण सदस्य मात्रै हुन् । उनी पनि एकाएक केन्द्रीय सदस्य बनेपछि जिल परेका छन् ।
कहिल्यै पनि सूर्य नअस्ताउने विश्वका ५ देश (फिचर)
कहिलेकाँहि हामीलाई लाग्छ दिन कहिल्यै पनि नवितोस् । रात नै नपरेपनि हुन्थ्यो । तर साँच्चिकै दिन वितेन र रात पर्दै परेन भने हाम्रो दिनचर्या के होला । सूर्य अस्ताएन भने कुन बेला सुत्ने ?
तपाइँलाई अचम्म लाग्ला विश्वमा त्यस्ता देश पनि छन् जहाँ साँच्चिकै सँधै दिन हुन्छ । सूर्य अस्ताउँदैन । यहाँ सूर्य नअस्ताउने विश्वका ५ देशको चर्चा गरिएको छ ।
१ नर्वेः
नर्वेमा मे देखि जुलाइ सम्म करिव ७६ दिन सम्म सूर्य अस्ताउँदैन । त्यसैकारण नर्वेलाई ‘ल्याण्ड अफ द मिडनाइट सन’ अर्थात मध्यरातको सूर्यको भूमि पनि भन्ने गरिन्छ । खासमा पुरै नर्वेमा यस्तो हुँदैन । देशको पूर्वी भागमा सूर्य डुब्दैन । पर्यटकीय क्षेत्रकोरुपमा प्रसिद्ध त्यहाँ साइकल टुर, फिशिङ, गल्फिङ जस्ता क्रियाकलाप गरेर पर्यटकहरुले विदा मनाउँछन् ।
२ स्वीडेनः
स्वीडेनमा पनि मे देखि अगष्ट सम्म आधा रातमा मात्र सूर्य अस्ताउँछ । र फेरि विहान साढे ४ बजे उदाइहाल्छ । स्वीडेनमा पनि रातिको सूर्यको मजा लिन पाइन्छ । राजधानी स्टोकहोममा रहेका १४ टापुमा यस्तो अनुभव गर्न पाइन्छ । म्यालेरेन ताल र बाल्टिक समुद्रसँग जोडिएका यी टापुले ३० प्रतिशत स्टकहोमलाई जलमय बनाएको छ । मध्यरातमा देखिने सूर्यको दृष्य यहाँका टापुमा साँच्चिकै मनरोमन देखिन्छ ।
३ आइसल्याण्डः
युरोपकै अर्को देश आइसल्याण्डमा पनि १० मे देखि जुलाइको अन्तिम सम्म सूर्य अस्ताउँदैन । यहाँ रातको सूर्यसँगै सुन्दर सुन्दर परिदृष्य हेर्न पाइन्छ । यहाँ झरना, ज्वालामुखी, हिमनदी लगायतका प्राकृतिक सुन्दरता अवलोकन गर्न पाइन्छ ।
४ क्यानडाः
क्यानडाको पनि केही भागमा गर्मी मौषमभरी करिव ५० दिन सूर्य अस्ताउँदैन । मध्यरात सम्म सूर्य उदाउने हुँदा यहाँ पनि पर्यटकहरु आनन्द लिन्छन् ।
५ फिनल्याण्डः
फिनल्याण्डको अधिकाँश भागमा गर्भीको समयमा ७३ दिन सम्म निरन्तर सूर्य देखिन्छ । सूर्य नअस्ताउने यो समयमा यहाँ पनि पर्यटकको ओइरो लाग्ने गरेको छ ।
यस्तो हो अष्ट्रेलियाको पीआर लिस्टको कुरो, नेपालबाटै गर्न सकिन्छ एप्लाइ
अष्ट्रेलियामा स्थायी बसोबासको अवसर खोज्नेका लागी लक्षित गरेर अष्ट्रेलिया सरकारले अार्थिक वर्ष २०१६-२०१७ का लागी दक्ष जनशक्तिको सूचि (स्किल्ड अकुपेसन लिस्ट (एसओएल)) सार्वजनिक गरेको छ। अष्ट्रेलियाले सार्वजनिक गरेको स्किल्ड अकुपेसन लिस्ट (एसओएल) र कन्सोलिडेटेड स्पोन्सर्ड अकुपेसन लिस्ट (सिएसओएल) यही वर्ष २०१६ को १ जुन देखी लागु हुनेछ।
अष्ट्रेलियाको लागि यो दक्ष पेशाको सूचि मात्र हो भने अष्ट्रेलिया बसाईं सर्न चाहनेका लागी यो पीआर लिस्ट नै हो। जसमा योग्यता पुगेका व्यक्तिले कम पैसा खर्च गरेर नै अष्ट्रेलिया माइग्रेट हुन सक्छन्। विद्यार्थी भिजामा अष्ट्रेलिया आउनु र पीआर लिनु भन्दा निक्कै सजिलो र कम खर्चको हुने भएकाले धेरैले यसलाई माध्यम बनाउने गरेका छन्। नेपालबाट नै सिधै अष्ट्रेलियाको पीआर लिएर आउनेहरूले यही सूचि र पेशाको आवश्यकता अनुसारको प्रक्रिया अपनाएर आउने हुन्।
यस्तो हो अष्ट्रेलियाको पीआर लिस्टको कुरो, नेपालबाटै गर्न सकिन्छ एप्लाइ
आर्थिक तथा व्यवसायिक एवं करिअर विकास, सामाजिक सुरक्षा साथै गुणस्तरिय जीवनयापनको अवसरका कारण नेपालबाट अष्ट्रेलिया आउनेको संख्या वर्षेनी बढ्दो क्रममा छ। यसले नेपालमा सामाजिक, मनिवैग्यानिक साथै पारिवारिक संरचना नै हल्लाएको छ।
यहाँबाट हेर्नुस अष्ट्रेलियाको पीआर हुनुको फाईदा
एसओएल के हो?
स्किल्ड अकुपेसन लिस्ट (एसओएल) भनेको अष्ट्रेलियाको अर्थतन्त्रलाई गतिशील राख्नका लागी आवश्यक दक्ष जनशक्ति र पेशाको सूचि हो। अष्ट्रेलियाले हरेक वर्ष उसको अर्थतन्रको गती, जनशक्तिको अवस्था र भविष्यको आँकलन गरेर अार्थिक वर्ष २०१६-२०१७ को लागी दक्ष जनशक्ति आप्रवासन (माइग्रेसन) कार्यक्रम अन्तर्गत यस्ता सूचिमा रहेका पेशाका दक्ष मानिसहरूलाई विश्वका विभिन्न देशबाट अष्ट्रेलियामा स्थायी बसोबासका लागी आउने अनुमति दिन्छ। केहि वर्ष अष्ट्रेलियामा बसेपछी र केही प्रक्रिया पुरा गरेपछी उनीहरूले अष्ट्रेलियाको नागरिकता समेत पाउँछन्।
यो सूचिमा रहेका पेशामा आवद्ध मानिसहरूले अष्ट्रेलियाको पीआर (स्थायी बसोबास अनुमति) पाउनका लागि निवेदन दिन सक्छन्। त्यसका लागी उनिहरूले अष्ट्रेलियन रोजगारदाता वा राज्य सरकारहरूको नामांकन(नोमिनेसन) हासिल गर्नु पर्दैन। व्यक्तिले आफ्नो दक्षता र क्षमताको आधारमा पीआर पाउने भएकाले अष्ट्रेलियामा अध्ययनको लागी आउने वा अष्ट्रेलियामा रहेका विद्यार्थीहरूले यो सूचिमा रहेका पेशा सम्बन्धि विषय पढ्ने वा अरू विषयमा पढ्नका लागी नेपाल (आफ्नो देश)बाट आएको भए विषय परिवर्तन गरेर सूचिमा रहेका पेशा सम्बन्धीत विषय रोज्ने गर्दछन्।
राम्रा विद्यार्थीको लागी अष्ट्रेलियामा पीआर सजिलो छ, हेर्नुस यसरी सजिलै मिल्छ पीआर
सिएसओएल के हो?
कन्सोलिडेटेड स्पोन्सर्ड अकुपेसन लिस्ट (सिएसओएल) अष्ट्रेलियाको प्वाईन्ट बेस (अंकमा अाधारित) माइग्रेसन (आप्रवासन)को एउटा अंगको रूपमा लिइन्छ। यदी दक्ष जनशक्ति आप्रवासन (माइग्रेसन) कार्यक्रम अन्तर्गत अष्ट्रेलियाको पीआर आवेदन अष्ट्रेलियन राज्य तथा टेरिटरी सरकारको नामांकन (नोमिनेसन) मार्फत गर्न लागेको हो भने त्यसका लागी तपाईंको पेशा सिएसओएल सूचिमा हुनुपर्छ।
Saturday, 14 May 2016
Popular Posts
-
काठमाडौं– लामो छलफल र बहस पश्चात असहमतिका वावजुद शिक्षा ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदीय समितिबाट पारित भएको छ । व्यवस्थापिका संसद अ...
-
वर्षासंगै कमला नदीले खेतीयोग्य जमिन कटान थाल्यो पिडितहरु भन्छन् : लालपुर्जा छ, जग्गा छैन सिन्धुली,२६ असार – अबिरल बर्षाका कारण सिन्... -
यस्तो छ दाहाल मन्त्रिपरिषद नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ६ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद् गठन गरेका छन्। नवनिर्वाचित प्रधानमन्त... -
एजेन्सी । हामिले बेला बेलामा केटाले केटीलाई बलात्कार गरेको घटना त सुनेकै छौ । तर यस्तो घटना जहा मानिसद्धार पशु बलात्कृत भएको घटना विर... -
काठमाण्डु, २ जेठ- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्राकृतिक स्रोत र मानवीय शक्ति परिचालन गरेर देश विकासमा जुट्नुपर्ने बताएका छन् । राष...
-
शुक्रबार, ३१ बैशाख, २०७३ काठमाडौं, वैशाख ३१ । विभिन्न समूहमा विभाजित पूर्वपञ्चहरुबीच एकीकरण गराउने अभियानको सुरुआत भएको छ । राप्...
-
सुन्दरीजलको जंगलमा यस्तो अवस्थामा एक जोडी रंगेहात भेटेपछि केटाहरुले mobile बाट भिडियो बनाई youtube अपलोड गरिदिए हेर्नुहोस भिडियो -
एजेन्सी । इतिहासमा यस्ता कैयौ राजारानी छन् जसको कहानी सुनेर हामी अचम्ममा पर्छौ । कोही आफ्नो शत्तिका लागि त कोही आफ्नो कार्यकालमा निर्... -
१९ जेठ, काठमाडौं । सिडियो र सहायक सिडिओको सरुवा लाई लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री शक्ति बस्नेतबीच वाकयुद्ध चलेको छ । ...
