जेष्ठ १५, २०७३-  सरकारले लामो समयदेखि चासोको रुपमा हेरिएको स्वास्थ्य बिमा योजनालाई बजेटमा प्राथमिकता दिएको छ । आगामी ३ वर्ष भित्र सबै नेपालीको स्वास्थ्य बिमा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ३ जिल्लामा नमुनाको रुपमा सञ्चालित कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय स्वरुपमा दिई सरकारले २५ जिल्लामा विस्तार गर्ने भएको छ । त्यसका लागि २ अर्ब ५० करोड रुपैंया विनियोजन गरेको छ । 

बिमाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रदेखि केन्द्रीय अस्पतालसम्म उपचार समेटनेछ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू भएको जिल्लामा लाभग्राही परिवारले निश्चित रकम पि्रमियमबापत हरेक वर्ष सरकारलाई बुझाउनुपर्छ । त्यसबापत सदस्य बनेपछि उनीहरूको उपचारको निश्चित खर्च सरकारले बिमा बापत बेहोर्नेछ । सरकारले बीमीतबाट संकलन हुने रकम स्वास्थ्यको कोषमा संकलन गर्छ ।सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ५० करोड रुपैंया बजेट पनि छुट्याएको थियो । बीमितहरूको उपचार बापत स्वास्थ्य मन्त्रालयले उपचार र औषधीखर्चका आधारमा सरकारी र नीजि अस्पताललाई भुक्तानी दिनेछ । सरकारी स्वास्थ्य निकायबाट हुने सेवाको गुणस्तर सुधार भएमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी हुने र यसबाट विपन्न वर्गले लाभ लिनसक्ने देखिन्छ ।

स्वास्थ्य चौकीमा पर्याप्त औषधी, स्वास्थ्यकर्मी भए बिमा योजना प्रभावकारी हुने भएपनि सरकारले त्यसतर्फ भने बजेटमा नयाा योजना घोषणा गरेको छैन । बेड, आईसीयू लगायतका सुविधा नभए बिमाको सुविधाले नसमेटने भएकाले सामान्य सुविधामात्रै पुगेका स्वास्थ्य निकायबाट बिमाले लक्षित गरेका सुविधाहरू विरामीले नपाउने जोखिम रहन्छ । 

अन्य योजनाहरू 
सरकारले स्वास्थ्य बिमाका साथै विशेषज्ञ सेवाको क्षमता विस्तार र सुदृढिकरणका योजनाहरू अघि सारेको छ । बीर अस्पताललाई सुविधासम्पन्न र विशेषज्ञ सेवायुक्त बनाउन सरकारले ५ सय रोपनी जग्गा व्यवस्था गरेर गुरुयोजना निर्माण गर्ने भएको छ । क्यान्सर उपचारलाई भरतपुर, भक्तपुरका साथै धरान र नेपालगञ्जमा पनि विस्तार गर्ने भएको छ । भक्तपुरको सल्लाघारीमा मृगौला उपचार केन्द्र र प्रयोगशाला निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ । 
महिला तथा प्रसुती सेवालाई ७५ जिल्लामा विस्तार गर्ने भएको छ । हाल यो सेवा ६७ जिल्लामा सञ्चालित छ । विपन्न वर्गका लागि मुटु, कलेजो, क्यान्सर र मृगौला उपचार निशुल्क गर्ने भएको छ । त्यसैगरी ७ लाख बालबालिकाका लागि ११ प्रकारका खोप निशुल्क दिने भएको छ । 

सरकारले महिला स्वयंसेविकाको भत्ता बढाएर मासिक १५ सय रुपैंया पुर्‍याएको छ । हरेक गााउबाट प्रवेश परिक्षा उत्तिर्ण विद्यार्थीलाई एमबीबीएस पढाई ५ वर्ष गााउमै पठाउने योजना अघि सारेको छ । निकै चुनौतीपूर्ण खालको यो योजना कार्यान्वयन हुन सके ग्रामिण तहमा दक्ष चिकित्सकहरूको सेवा पुग्नेछ । सरकारले एमडी/एमएस कार्यक्रमबाट उत्तिर्ण विशेषज्ञ चिकित्सकलाई राजधानी बाहिर पनि सेवा विस्तारका क्रममा खटाउन ४५ करोड लाख रुपैंया विनियोजनको घोषणा गरेको छ । कैलालीको गेटामा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान गठनका लागि ४८ लाख परिचालन गर्ने भएको छ ।